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छत्तीसगढ़ 18 प्लस वैक्सीन को लेकर दायर याचिका पर सोमवार को होगी सुनवाई

बिलासपुर।  18+ टीकाकरण : छत्तीसगढ़ में 18 वर्ष से अधिक आयु के कोरोना टीकाकरण को लेकर दायर जनहित याचिका पर सोमवार को बिलासपुर उच्च न्यायालय में सुनवाई होगी.  इस दौरान राज्य सरकार द्वारा टीकाकरण को लेकर बनाई गई नीति की रिपोर्ट पेश की जाएगी।  साथ ही केंद्र सरकार यह भी बताएगी कि राज्यों को वैक्सीन मुहैया कराने के क्या मापदंड हैं।  इस सुनवाई को लेकर प्रदेश भर के युवाओं की आंखें जमी हुई हैं.  सुनवाई दोपहर बाद होने की उम्मीद है।

  जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने राज्य सरकार द्वारा टीकाकरण में आरक्षण लागू करने को हाईकोर्ट में चुनौती दी है।  उन्होंने पहले से लंबित जनहित याचिका को हस्तक्षेप याचिका मानकर सुनवाई करने का अनुरोध किया था।  इसी तरह, टीकाकरण में आरक्षण के लिए पांच से अधिक हस्तक्षेप याचिकाएं दायर की गई हैं।

  पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने राज्य में टीकाकरण बंद करने के राज्य सरकार के फैसले पर कड़ी नाराजगी जताई थी.  वहीं कोर्ट ने कहा कि तुरंत टीकाकरण शुरू करते हुए राज्य के सभी वर्गों (सामान्य, बीपीएल और अंत्योदय कार्ड धारकों) के एक तिहाई युवाओं को टीका लगवाने के लिए कहा गया.  इस दौरान राज्य सरकार द्वारा गठित कमेटी की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिए गए हैं.

  न्यायालय के संज्ञान में लाया गया कि केंद्र सरकार द्वारा राज्य को पर्याप्त वैक्सीन नहीं दी जा रही है और छत्तीसगढ़ के साथ भेदभाव किया जा रहा है।  इस पर केंद्र सरकार को राज्य को दी जा रही वैक्सीन का डाटा पेश करने को कहा गया है.