संपूर्ण अधिकार पुलिस अधिकारियों के पास केंद्रित होंगे तो बढ़ेगी पुलिस की ज्यादतियां

संपूर्ण अधिकार पुलिस अधिकारियों के पास केंद्रित होंगे तो बढ़ेगी पुलिस की ज्यादतियां

पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने के विरोध में तहसील अधिवक्ता संघ ने मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को सौंपा ज्ञापन

सिहोरा
मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रदेश में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की जा रही है। जिसका क्रियान्वयन प्रदेश के भोपाल एवं इंदौर में किया जा रहा है आगे से प्रदेश के सभी बड़े महानगरों नगरों में लागू किया जाएगा। पुलिस की कार्यप्रणाली से आमजन, बुद्धिजीवी सहित सभी लोग परिचित पुलिस बुराई वर्क एवं विस्थापन झूठी कार्रवाई करने में माहिर है। ऐसी स्थिति में यदि पुलिस को दंडाधिकारी की शक्तियां प्रदान की जाती है तो संपूर्ण अधिकार पुलिस अधिकारियों के पास केंद्रित हो जाएंगे। जिसको लेकर हम सभी अधिवक्ता पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने कि सरकार की मंशा पर आपत्ति जताते हुए इसे लागू न करने की मांग करते हैं। यह ज्ञापन तहसील अधिवक्ता संघ सिहोरा के अधिवक्ताओं ने मंगलवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम सिहोरा एसडीएम आशीष पांडे को सौंपा।

संघ के अध्यक्ष रवि दीप सिंह बैस, सचिव संजय सिंह सेंगर,उपाध्यक्ष उमेश तिवारी, अभय ब्यौहार, विनोद पटेल, अजय तिवारी, अमरनाथ पटेल, उमाशंकर चौरसिया, राज किशोर तिवारी, सौरभ तिवारी, उदय अवस्थी, कमलेश सोनी, प्रदीप पटेल सहित अन्य अधिवक्ताओं ने ज्ञापन में बताया कि जिसके कारण पुलिस की ज्यादतियां  बढ़ जाएंगी। ऐसे में आम जनता के साथ सभी लोग जिसमें बुद्धिजीवी, प्रेस के साथ अन्य लोग प्रताड़ित एवं प्रभावित होंगे। ऐसी स्थिति में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू कर पूर्व की भांति प्रशासनिक व्यवस्था लागू करने दिया जाए। जिसमें भारतीय प्रशासनिक सेवा एवं भारतीय पुलिस सेवा के बीच अच्छा तालमेल से आम जनों के हितों की रक्षा होती रहे एवं आगे भी होती रहेगी।
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