झंडा बाजार का अतिक्रमण हटाने में राजस्व अमला को छूट रहा पसीना

झंडा बाजार का अतिक्रमण हटाने में राजस्व अमला को छूट रहा पसीना



टीम गठित कर हो गई खानापूर्ति, करेगे आंदोलन, लेंगे न्यायालय की शरण

सिहोरा

सिहोरा तहसील के गोसलपुर कस्बे के साप्ताहिक बाजार में फैले अतिक्रमण को हटाने की मांग पर विगत माह सिहोरा एसडीएम आशीष पांडे ने खुद निरीक्षण कर अतिक्रमण हटाने के लिए टीम गठित कर निर्देश दे दिए थे। परंतु अचानक आचार संहिता और चुनावी व्यस्तता के कारण उक्त कार्यवाही को टाल दिया गया।

मुझे पति अतिक्रमणकारियों को हटाने में प्रशासन को छूट रहे पसीने

अब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बाद नगरीय निकाय चुनाव भी संपन्न होने के बाद ऐसी उम्मीद लगाई जा रही थी की शीघ्र ही झंडा बाजार गोसलपुर का अतिक्रमण हटाया जाएगा। परंतु लोगों की माने तो झंडा बाजार में फैले अतिक्रमण को हटाने में प्रशासनिक अधिकारियों व राजस्व अमले को पसीना छूट रहा है। क्षेत्रीय लोगों का कहना है की जहां एक ओर गरीब आदमी के द्वारा किए गए अवैध कब्जे को राजस्व अधिकारी तत्काल हटवा देते हैं, वही झंडा बाजार में पूंजीपतियों के अतिक्रमण हटाने में प्रशासन को पसीना छूट रहा है। 

राजनीतिक रसूख के चलते अधिकारी हो रहे आगे पीछे

अनेक लोगों का कहना है की राजनैतिक रसूख के चलते अधिकारियो को कार्यवाही करने पर सांसें फूल रही हैं। ज्ञात हो की मौजा गोसलपुर पटवारी हल्का नंबर 19 के खसरा नंबर 355/1 के रकवे के ऊपर कस्बे का साप्ताहिक बाजार भरता है। जहां पर लगभग एक सैकड़ा गांव के दुकानदार व खरीददार खरीदारी करने आते है, परंतु देखते ही देखते व्यापारियों पूंजीपतियों द्वारा झंडा बाजार में अतिक्रमण की होड़ के चलते झंडा बाजार का मूल स्वरूप खत्म कर दिया। 

प्रतिनिधिमंडल मिलेगा जबलपुर कलेक्टर से जरूरत पड़ी तो जाएंगे न्यायालय

यहां तक की बाजार लगने में परेशानी होने लगी, वहीं वाहन पार्क करने तक के लिए जगह की कमी आने लगी लोग अपने पक्के मकान बनाकर सामने टीन का शेड लगाकर चबूतरा बनाकर लगातार अतिक्रमण करते ही जा रहे हैं। इस आशय की शिकायतअनेक लोगों द्वारा की गई, वहीं दूसरी ओर लगातार समाचार पत्रोंके माध्यम से प्रशासन का ध्यान इस ओर आकर्षित कराया गया। लोगों का कहना है की अगर शीघ्र ही झंडा बाजार का अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो नगर के जागरूक लोगों का एक प्रतिनिधिमंडल शीघ्र ही जबलपुर के कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी से
मिलकर भेंट करेगा। जरूरत पड़ने पर न्यायालय की शरण लेकर जनहित याचिका भी दायर की जाएगी।
Previous Post Next Post