विधायक रिकेश ने विधानसभा में उजागर की जेके लक्ष्मी सीमेंट की बड़ी धांधली : बिना अनुमति करोड़ों का निर्माण, राजस्व को चूना

भिलाई नगर । वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन ने विधानसभा सत्र के दौरान प्रदेश में औद्योगिक घरानों द्वारा की जा रही नियमों की अनदेखी और प्रशासनिक मिलीभगत के एक गंभीर मामले को प्रमुखता से उठाया है।

विधायक सेन के ध्यानाकर्षण पर सरकार द्वारा दिए गए जवाब ने यह स्पष्ट कर दिया है कि दुर्ग जिला अंतर्गत मलपुरी खुर्द में स्थित जेके लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड ने बिना वैधानिक भवन अनुज्ञा प्राप्त किए ही भारी भरकम निर्माण कार्य कर लिया है।

​क्या है पूरा मामला?

​विधायक रिकेश सेन द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने स्वीकार किया कि जेके लक्ष्मी सीमेंट ने नगर तथा ग्राम निवेश विभाग और संबंधित निकाय से अनिवार्य भवन अनुज्ञा प्राप्त नहीं की गई है। नियमानुसार, बिना भवन अनुज्ञा के किसी भी प्रकार का स्थायी निर्माण अवैध की श्रेणी में आता है।

​मुख्य बिंदु जो विधानसभा में ध्यानाकर्षण बाद सामने आए

​नियमों की धज्जियां – इतने बड़े औद्योगिक समूह द्वारा बिना अनुमति के निर्माण कार्य पूर्ण कर लेना सीधे तौर पर शासन के नियमों को चुनौती देना है।

​राजस्व की हानि – विधायक सेन ने इस धांधली से राज्य शासन को होने वाली राजस्व हानि का मुद्दा उठाया। हालांकि प्रशासन ने वर्तमान में इसकी गणना करने में असमर्थता जताई है, लेकिन यह स्पष्ट है कि अनुमति प्रक्रिया न होने से शासन को बड़े शुल्क का नुकसान हुआ है।

​कानूनी कार्रवाई – मामले की गंभीरता को देखते हुए नगर पालिका परिषद अहिवारा द्वारा नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 187 के तहत कंपनी को नोटिस जारी किया गया है।

​विधायक रिकेश सेन का कड़ा रुख

​इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए विधायक रिकेश सेन ने कहा कि यह बेहद गंभीर विषय है कि एक बड़ी कंपनी केवल अनापत्ति के आधार पर निर्माण कार्य कर लेती है और जिम्मेदार निकाय को अंधेरे में रखा जाता है। यह न केवल नियमों का उल्लंघन है, बल्कि राज्य के राजस्व की चोरी भी है। मैंने इस मुद्दे को सदन में पूरी ताकत से रखा है और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि दोषियों पर न केवल जुर्माना लगाया जाए, बल्कि सख्त दंडात्मक कार्रवाई भी हो।

​विधायक सेन ने आगे कहा कि वह इस मामले की तह तक जाएंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि औद्योगिक घराने प्रदेश के कानूनों को हल्के में न लें। उन्होंने अधिकारियों से भी जवाबदेही तय करने की मांग की है कि आखिर बिना अनुमति इतना बड़ा निर्माण कार्य उनकी आंखों के सामने कैसे हो गया?